चेन्नई के नुंगमबक्कम स्थित श्री अगस्तीश्वर प्रसन्न वेंकटेश पेरुमाल मंदिर की भूमि को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति ई. मनोहरन की खंडपीठ ने चेन्नई के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि मंदिर की उच्च मूल्य वाली भूमि की पहचान के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम गठित की जाए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 9 दिसंबर 2026 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
483 ग्राउंड भूमि का हिसाब: केवल 360 का लेखा-जोखा
यह आदेश वंडालूर निवासी के. श्रीराम सहित कई याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर दिया गया, जिनमें मंदिर की 483 ग्राउंड भूमि को वापस लेने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि मंदिर के पास लगभग 483 ग्राउंड भूमि थी, लेकिन हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग और राजस्व विभाग के तीन अलग-अलग रजिस्टरों से केवल लगभग 360 ग्राउंड भूमि का ही हिसाब मिल पाया।
खंडपीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड, पुराने बिक्री विलेखों और भूमि के भौतिक सर्वेक्षण की जाँच से पता चलता है कि व्यावसायिक या आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे पर दी गई संपत्तियाँ अथवा खाली भूमि कुछ सौ लोगों के कब्जे में हैं और कई करोड़ रुपये का भारी किराया बकाया अब तक वसूला नहीं गया है।
टीम क्या-क्या करेगी
हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि टीम में तहसीलदार, मुख्य सर्वेक्षक और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए। यह टीम शीर्षक दस्तावेजों और बिक्री विलेखों की जाँच करेगी, खेत में भूमि की माप करेगी, मंदिर के नाम पर दर्ज संपत्तियों की पहचान करेगी और मंदिर की ओर से बेची गई संपत्तियों की भी जाँच करेगी।
इसके साथ ही अदालत ने एचआर एंड सीई विभाग को निर्देश दिया है कि मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा जमाए किरायेदारों से किराया बकाया वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। एचआर एंड सीई आयुक्त को अवैध कब्जे वाली भूमि को वापस लेने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।
मंदिर भूमि विवाद की पृष्ठभूमि
नुंगमबक्कम के इस मंदिर की भूमि का विवाद दशकों पुराना है। राष्ट्रीय हिंदू मंदिर महासंघ के सदस्यों का दावा है कि पिछले 50-60 वर्षों में मंदिर की 415 ग्राउंड से अधिक भूमि अवैध रूप से बेची गई। सितंबर 2026 में मंदिर के भक्तों ने इस मामले में हस्तक्षेप की माँग की थी और अदालत ने पहले भी एचआर एंड सीई विभाग को मंदिर के भूमि रिकॉर्ड और कथित अवैध लेनदेन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
इस मंदिर से जुड़ा एक पुराना मामला भी उल्लेखनीय है। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने ही एक फैसले में कहा था कि मंदिर के पूर्व किरायेदार ने 1980 में बिना नोटिस के धोखाधड़ी से अपने पक्ष में बिक्री विलेख बनवाया था और उसके बाद की बिक्री का कोई कानूनी आधार नहीं है। उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित अपील खारिज कर दी थी।
मंदिर संपत्तियों की रक्षा क्यों जरूरी है
भारत के मंदिरों के पास सदियों से दान में मिली विशाल भूमि और संपत्तियाँ हैं, जिनका उद्देश्य मंदिरों के रखरखाव, नित्य पूजा, उत्सवों और अन्नदान जैसी सेवाओं को चलाना है। जब ये संपत्तियाँ अवैध कब्जे या गलत बिक्री की शिकार होती हैं, तो इसका सीधा असर मंदिर की सेवाओं और श्रद्धालुओं पर पड़ता है।
मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश मंदिर संपत्तियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि का सही लेखा-जोखा, बकाया किराये की वसूली और अवैध कब्जों को हटाना — ये तीनों कदम मंदिर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और उसकी परंपराओं को बनाए रखने में मदद करेंगे। 9 दिसंबर को जब अधिकारी अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, तब इस मामले की अगली दिशा तय होगी। श्रद्धालु और मंदिर-हितैषी इस फैसले को मंदिर संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।



