तमिलनाडु के ऐतिहासिक चिदंबरम नटराज मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को एक अहम अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 30 अक्टूबर 2026 के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मंदिर का प्रशासन पाँच सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया गया था। इस रोक के बाद मंदिर का प्रबंधन पहले की तरह मंदिर के वंशानुगत पुजारियों, पोदु दीक्षितारों, के पास ही रहेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता।
हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ — न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति ई. मनोहरन — ने 30 अक्टूबर को रिट याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए कहा था कि मंदिर के प्रबंधन में कुप्रबंधन है और न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। हाईकोर्ट ने मंदिर के प्रशासन के लिए पाँच सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. भरतिदासन और सह-अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार बनाए गए थे। बोर्ड में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी. राजेंद्रन सदस्य थे, जबकि पोदु दीक्षितारों के सचिव और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के सचिव पदेन सदस्य के रूप में शामिल थे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मंदिर के कुछ हिस्सों को आधुनिक निर्माण से नुकसान पहुँचा है, खातों और संपत्ति के रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक है, और मंदिर परिसर के एक हॉल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। दैनिक पूजा-पाठ और नियतकालिक उत्सव दीक्षितारों के पास ही रहने दिए गए थे, जो स्थापित परंपरा के अनुसार चलते रहेंगे।
विवाद की जड़: कनकसभा पर दर्शन का सवाल
यह पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार के 17 मई 2022 के एक आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें श्रद्धालुओं को गर्भगृह के सामने स्थित ऊँचे मंच कनकसभा मंडपम पर चढ़कर दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। दीक्षितारों का कहना था कि यह आदेश उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर के फैसले में सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए कहा था कि कनकसभा से दर्शन की व्यवस्था केवल सार्वजनिक दर्शन की प्रणाली को नियंत्रित करती है और दीक्षितारों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट में दीक्षितारों की दलील
पोदु दीक्षितारों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि मंदिर का प्रबंधन बोर्ड को सौंपने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उनके धार्मिक मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने और अपनी संपत्ति का प्रशासन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले — डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य — का भी हवाला दिया, जिसमें चिदंबरम मंदिर के प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए गए थे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि मंदिर की धरोहर संरचनाओं में किए गए बदलावों के लिए दीक्षितार जिम्मेदार थे। तमिलनाडु राज्य ने अंतरिम राहत टालने का आग्रह किया था और मंदिर के खातों को लेकर चिंता जताई थी।
रोक का क्या असर होगा
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चुनौती दिए गए फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। तदनुसार, इस पर रोक लगाई जाती है।” पीठ ने तमिलनाडु सरकार और एचआर एंड सीई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
इस अंतरिम आदेश का सीधा असर यह है कि 30 अक्टूबर से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। बोर्ड, उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य और एचआर एंड सीई सचिव की सीट — सब पर रोक लगी हुई है। दीक्षितार मंदिर का प्रबंधन संभालते रहेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपील पर सुनवाई करेगा। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा-पाठ की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अनुष्ठान कभी भी हाईकोर्ट के आदेश का हिस्सा नहीं थे।
यह मामला दशकों पुराने उस प्रश्न को फिर से सामने लाता है कि राज्य या न्यायालय कब किसी मंदिर के प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकता है और संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों के अपने मामलों के प्रबंधन के अधिकार की रक्षा किस हद तक करता है। राज्य के जवाब दाखिल करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर सूचीबद्ध होगा। तब तक मंदिर का प्रशासन, खाते और कनकसभा तक पहुँच का प्रश्न उसी स्थिति में रहेंगे, जो 30 अक्टूबर से पहले थी।
चिदंबरम नटराज मंदिर का महत्त्व
चिदंबरम का श्री सबानायगर मंदिर, जिसे चिदंबरम नटराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित देश के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, चिदंबर रहस्य और सदियों पुरानी दीक्षितार परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान नटराज के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रही यह कानूनी लड़ाई केवल एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत में धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और राज्य की भूमिका के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है।



